शिवपुरी कलेक्टर की समीक्षा बैठक में 2 उपयंत्री सस्पेंड, 2 कर्मचारियों का वेतन राजसात

  शिवपुरी।  प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्य में लापरवाही और धीमी प्रगति पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट...

 शिवपुरी। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्य में लापरवाही और धीमी प्रगति पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने समीक्षा में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जबकि दो अन्य अधिकारियों का 10-10 दिन का वेतन राजसात करने के आदेश जारी किए हैं।

यह कार्रवाई हाल ही में आयोजित उस समीक्षा बैठक के बाद की गई है, जिसमें पीएम-जनमन आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत आवासों की प्रगति, निर्माण की स्थिति और तृतीय किस्त प्राप्त आवासों की पूर्णता की विस्तार से समीक्षा की गई थी।

बैठक में दिए गए थे सख्त निर्देश, फिर भी नहीं सुधरी प्रगति
कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे कि जिन हितग्राहियों को आवास की तृतीय किश्त जारी हो चुकी है, उनके मकानों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में हर हाल में पूरा कराया जाए।

बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया था कि जिन क्षेत्रों में प्रगति कमजोर है, वहां जिम्मेदार अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य में तेजी लाएं। लेकिन समीक्षा में कई नोडल अधिकारियों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, जिससे प्रशासन ने नाराजगी जताई।

कारण बताओ नोटिस के बाद भी नहीं हुआ सुधार
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली कमजोर पाई गई थी, उन्हें पहले ही कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया, जिससे यह माना गया कि वे अपने दायित्वों के निर्वहन में गंभीर रूप से लापरवाह रहे हैं।

कोलारस और खनियाधाना के 2 अधिकारी निलंबित
मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने गोपाल कृष्ण शर्मा, सहायक ग्रेड-3 (नोडल अधिकारी आवास), जनपद पंचायत कोलारस तथा जयराम भगत, पीसीओ (नोडल आवास), जनपद पंचायत खनियाधाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई इस बात का संकेत मानी जा रही है कि आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी कार्यों में अब ढिलाई या औपचारिकता को प्रशासन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

2 उपयंत्रियों का 10-10 दिन का वेतन भी काटा गया
निलंबन के अलावा, कार्य में लापरवाही पाए जाने पर नीतेश गुप्ता, उपयंत्री, जनपद पंचायत पोहरी और राजकुमार धाकड़, उपयंत्री, जनपद पंचायत खनियाधाना के खिलाफ भी आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों का 10-10 दिवस का वेतन राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक हलकों में इसे एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले किसी भी स्तर के अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

हितग्राहियों को समय पर आवास दिलाने पर प्रशासन का फोकस
पीएम-जनमन आवास योजना का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को समय पर पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में निर्माण कार्य में देरी या निगरानी में कमी सीधे तौर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रभावित करती है।

प्रशासन अब यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जिन हितग्राहियों को राशि जारी हो चुकी है, उनके आवास जल्द से जल्द पूर्ण हों और योजना का लाभ जमीनी स्तर पर समयबद्ध तरीके से पहुंचे।